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संविधान और भ्रष्टाचार—क्या कहा गया?
संविधान में सीधे 'भ्रष्टाचार' शब्द का व्यापक प्रावधान नहीं मिलता, पर सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन (Rule of Law) को सुनिश्चित करने वाले अनेक तत्त्व हैं जो भ्रष्टाचार से लड़ने की आधारशिला बनते हैं—जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोक लेखाकार और लोक संस्थाएँ, समानता और कर्तव्यों का प्रावधान।
संविधान द्वारा बनाए गए नियंत्रण — प्रमुख संस्थाएँ
- सुव्यवस्थित न्यायपालिका: न्यायालयों द्वारा भ्रष्टाचार मामलों का निपटारा और PIL के माध्यम से जवाबदेही।
- लोक अभियोजन व नियंत्रण संस्थाएँ: लोकपाल/लोकायुक्त (Ombudsman), CAG (Comptroller & Auditor General), Election Commission, CBI (विधिक सीमाओं के साथ)।
- विधि-प्रणाली: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सार्वजनिक खजाना नियंत्रण, RTI—जानकारी का अधिकार जैसे नियम।
क्यों हुए अधिकांश प्रयास असफल — मुख्य कारण
- व्यवहारिक संस्थागत कमी: संस्थाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता और पर्याप्त संसाधन नहीं।
- कानूनों का दुरुपयोग और ढिलाई: लंबी जांच, प्रभावित प्रक्रियाएँ और पूरक विधायी खामियाँ।
- राजनीतिक दृढ़ता की कमी: प्रभावी नीतियों को लागू करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
- नागरिक जागरूकता की कमी: जनता द्वारा शिकायत न करने/शिकायत के डर से दोषियों की सजा कम।
- संवैधानिक अस्पष्टताएँ: कुछ प्रावधानों की व्याख्या में अनिश्चितता—न्यायिक देरी व inconsistent precedents।
प्रमुख असफलताएँ — उदाहरण
- कई anticorruption एजेंसियों का सीमित दायरा और राजनीतिक हस्तक्षेप।
- RTI के बावजूद सूचनाओं का धीरे-धीरे खुलना और आवेदनकर्ताओं पर दबाव।
- जानकारी के सही उपयोग के बिना केवल कागजी अभियोजन।
संवैधानिक व नीतिगत सुधार — व्यावहारिक समाधान
- लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं को वास्तविक स्वतंत्रता दें: नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, स्वतंत्र वित्त पोषण, और मुकदमों में तेज़ी के लिए विशेष न्यायिक प्रावधान।
- सशक्त RTI + Whistleblower सुरक्षा: आरटीआई को तेज़ और जवाबदेह बनाना; whistleblowers के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा, तेजी से निष्पक्ष जाँच।
- नियोक्ताओं और राजनीति-वित्त पर पारदर्शिता: राजनीतिक फ़ंडिंग का कड़ाई से खुलासा, चुनाव खर्च की सख्त निगरानी।
- इलेक्ट्रॉनिक-गवर्नेंस (e-governance): सेवाओं के डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार के अवसर कम होते हैं—ऑडिट ट्रेल्स, भुगतान में ट्रेसबिलिटी और ऑनलाइन अनुज्ञप्तियाँ।
- न्यायिक सुधार: भ्रष्टाचार मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें और समय-सीमा आधारित निपटान।
- स्थानीय पारदर्शिता: पंचायतों और नगरपालिका स्तर पर लोक लेखांकन, बजट सार्वजनिक करना और नागरिक सदस्यता से निगरानी।
- नागरिक शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण: सरकारी कर्मचारियों के लिए ethics ट्रेनिंग, नागरिकों के लिए अधिकार व शिकायत प्रकिया की जागरूकता।
नागरिकों की भूमिका — आपके द्वारा संभव कदम
- RTI और लोकायुक्त में शिकायत करने से न डरें; प्रमाण संग्रहीत रखें।
- स्थानीय सार्वजनिक मीटिंग्स/Gram Sabhas में भाग लें और बजट/खर्च की पूछताछ करें।
- जानकारी फैलाएँ — मित्रों और परिवार में पारदर्शिता का महत्व समझाएँ।
- मतदाता के रूप में जवाबदेही बनाएं — भ्रष्टाचार विरोधी उम्मीदवारों/पॉलिसियों का समर्थन करें।
निष्कर्ष
संविधान ने भ्रष्टाचार-नियंत्रण की रूपरेखा दी है, पर असफलताएँ अक्सर संस्थागत कमजोरियों, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और व्यवहारिक क्रियान्वयन की समस्याओं के कारण हुईं। इन चुनौतियों का समाधान संवैधानिक सुधार + सशक्त संस्थाएँ + नागरिक सक्रियता के संयोजन से ही संभव है।
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