केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन | भारत का संघीय ढांचा
📘 भारत एक संघीय गणराज्य है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें होती हैं। इनके अधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से बाँटे गए हैं ताकि कार्यों में टकराव न हो और सुशासन सुनिश्चित हो सके।
⚖️ शक्तियों का विभाजन – तीन सूचियाँ:
- 🟠 संघ सूची (Union List): 97 विषय – जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि। केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
- 🟢 राज्य सूची (State List): 66 विषय – जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि आदि। राज्य सरकार कानून बना सकती है।
- ⚪ समवर्ती सूची (Concurrent List): 47 विषय – जैसे शिक्षा, जंगल, विवाह आदि। दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है।
🔎 संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ:
- 📜 लिखित संविधान और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
- 🧾 केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग कार्यक्षेत्र
- ⚖️ स्वतंत्र न्यायपालिका जो विवाद सुलझाती है
- 🏛️ दोहरी सरकार – केंद्र और राज्य
📌 भारत: एक अनूठा संघीय देश
🇮🇳 भारत संघात्मक तो है लेकिन केंद्र में शक्ति केंद्रित है। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे इसे अर्ध-संघात्मक (Quasi-Federal) भी कहा जाता है।
🇮🇳 संघीय ढांचे के बिना भारत जैसे विशाल देश का कुशल संचालन असंभव है।
🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳
🤝 जियो और जीने दो
✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत
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