नीति निर्देशक तत्व – सरल व्याख्या सहित
📜 नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। ये वे सिद्धांत हैं जिनका पालन सरकार को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए करना चाहिए।
🧠 ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक हैं।
मुख्य उद्देश्य:
- सामाजिक न्याय स्थापित करना
- समान अवसर देना
- धन-संपत्ति का समान वितरण
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का विकास
प्रमुख नीति निर्देशक तत्व:
- राज्य सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराए।
- श्रमिकों को उचित वेतन और कार्य की स्थितियाँ दी जाएं।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दी जाए।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- गांवों का विकास पंचायती राज द्वारा किया जाए।
- पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन किया जाए।
⚖️ नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन सरकार इनका पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य होती है।
✨ अगर मौलिक अधिकार व्यक्ति को अधिकार देते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व सरकार को कर्तव्य निभाने की दिशा दिखाते हैं।
🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳
हमारा गाँव हमारा देश ❤️ | जियो और जीने दो
— Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत
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