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संविधान संशोधन प्रक्रिया | संविधान को बदलने का तरीका
📘 भारतीय संविधान में संशोधन (Amendment) की व्यवस्था इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करने के लिए की गई है। यह संविधान को लचीला और जीवंत बनाए रखता है।
📜 संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368):
- 📌 संसद के दोनों सदनों में बिल पास किया जाता है
- 🗳️ विशेष बहुमत (Special Majority) आवश्यक होती है
- 🧾 कुछ मामलों में आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है
- ✍️ राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद संशोधन लागू होता है
📂 संशोधन के प्रकार:
- ✅ सरल बहुमत से: जैसे भाषा सूची में परिवर्तन
- ✅ विशेष बहुमत से: जैसे मौलिक अधिकारों में बदलाव
- ✅ विशेष + राज्यों की मंज़ूरी: जैसे केंद्र-राज्य संबंधों में बदलाव
📚 ऐतिहासिक संशोधन:
- 🔹 42वां संशोधन (1976): संविधान का “मिनी संविधान” – धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़े गए
- 🔹 44वां संशोधन (1978): आपातकाल की गलतियों को सुधारा गया
- 🔹 73वां संशोधन: पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा
- 🔹 86वां संशोधन: 6–14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार
📌 निष्कर्ष:
🇮🇳 संविधान संशोधन हमारे लोकतंत्र को लचीला और उत्तरदायी बनाता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया को संतुलित रखा गया है ताकि संविधान की मूल आत्मा सुरक्षित रह सके।
“संशोधन = विकास का मार्ग, पर संविधान की आत्मा अक्षुण्ण रहे।” 🇮🇳
🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳
📝 जियो और जीने दो
✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत
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