राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP) – भारतीय संविधान में महत्व, उद्देश्य व प्रकार

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🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳

6. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP)

परिचय

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। इनका उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना और शासन को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन देना है।

मुख्य उद्देश्य

• सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना
• न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना
• श्रमिकों के हितों की रक्षा करना
• स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना
• पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग

विशेषताएँ

DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, परंतु ये शासन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश के रूप में अनिवार्य हैं। ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आधार प्रदान करते हैं।

प्रकार

1. सामाजिकवादी सिद्धांत
2. गांधीवादी सिद्धांत
3. उदारवादी-जनतांत्रिक सिद्धांत

आज के समय में प्रासंगिकता

आज भी DPSP शासन के लिए एक मजबूत नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। इनका पालन कर भारत गरीबी उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर सकता है।

निष्कर्ष

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक मजबूत और समतामूलक भारत की आधारशिला हैं। इनका पालन न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह इनके अनुरूप आचरण करे।

🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳

हमारा गाँव हमारा देश

जियो और जीने दो

✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत