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पंचायत राज व्यवस्था
पंचायत राज व्यवस्था भारतीय संविधान में स्थानीय शासन की नींव है। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जनता की भागीदारी बढ़ाना और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
मुख्य संवैधानिक प्रावधान
- 73वाँ संशोधन – पंचायतों की संवैधानिक मान्यता।
- अनुच्छेद 243-243O – ग्राम, जिला और ब्लॉक स्तर की संरचना।
- स्थानीय विकास, योजना और प्रशासन में पंचायतों की भूमिका।
- महिला और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
- समान अवसर और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
महत्व
- स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र और जनता की भागीदारी।
- ग्राम विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
- स्थानीय समस्याओं का समाधान और सामाजिक न्याय।
- महिला और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा।
निष्कर्ष
पंचायत राज व्यवस्था संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह स्थानीय शासन को मजबूत बनाती है, जनता की भागीदारी बढ़ाती है और ग्राम स्तर पर विकास तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है।
🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳
हमारा गाँव हमारा देश
✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत
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