नगर निगम व्यवस्था – भारतीय संविधान में विस्तृत जानकारी

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🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳

नगर निगम व्यवस्था

नगर निगम व्यवस्था भारतीय संविधान में शहरी स्थानीय शासन की प्रमुख संरचना है। इसका उद्देश्य शहरों में प्रशासन, विकास और नागरिक सुविधाओं का सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

मुख्य संवैधानिक प्रावधान

• 74वाँ संशोधन – नगर निगमों की संवैधानिक मान्यता।
• अनुच्छेद 243Q-243ZG – नगर स्तर पर शासन और प्रशासन।
• नगर निगमों की संरचना, कार्य और अधिकार।
• महिला और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
• स्थानीय विकास, योजना और सुविधाओं का प्रबंधन।

महत्व

• शहरी प्रशासन और नागरिक सुविधाओं का प्रभावी प्रबंधन।
• स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र और जनता की भागीदारी।
• शहरों में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन।
• महिला और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा।

निष्कर्ष

नगर निगम व्यवस्था संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शहरी शासन को सशक्त बनाती है, जनता की भागीदारी बढ़ाती है और शहरों में विकास तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है।

🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳

हमारा गाँव हमारा देश

जियो और जीने दो

✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत