भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन | संघीय ढांचा क्या है?

🙏 नमस्कार प्रिय पाठकगण 🙏

"Change Your Life" ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है।

यह पोस्ट जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने, सामाजिक सुधार, और आर्थिक सहायता से जुड़ी जानकारी पर आधारित है।

---

🙏 Hello Dear Readers 🙏

Welcome to the "Change Your Life" blog.

This post is focused on bringing positive change in life, social reform, and financial assistance.

👇 कृपया पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
👇 Please read the full post for complete details.

🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन | भारत का संघीय ढांचा

📘 भारत एक संघीय गणराज्य है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें होती हैं। इनके अधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से बाँटे गए हैं ताकि कार्यों में टकराव न हो और सुशासन सुनिश्चित हो सके।

---

⚖️ शक्तियों का विभाजन – तीन सूचियाँ:

• 🟠 संघ सूची (Union List): 97 विषय – जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि। केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
• 🟢 राज्य सूची (State List): 66 विषय – जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि आदि। राज्य सरकार कानून बना सकती है।
• ⚪ समवर्ती सूची (Concurrent List): 47 विषय – जैसे शिक्षा, जंगल, विवाह आदि। दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है।

---

🔎 संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ:

• 📜 लिखित संविधान और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
• 🧾 केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग कार्यक्षेत्र
• ⚖️ स्वतंत्र न्यायपालिका जो विवाद सुलझाती है
• 🏛️ दोहरी सरकार – केंद्र और राज्य

---

📌 भारत: एक अनूठा संघीय देश

🇮🇳 भारत संघात्मक तो है लेकिन केंद्र में शक्ति केंद्रित है। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे इसे अर्ध-संघात्मक (Quasi-Federal) भी कहा जाता है।

🇮🇳 संघीय ढांचे के बिना भारत जैसे विशाल देश का कुशल संचालन असंभव है।

🇮🇳 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳

🤝 जियो और जीने दो

✍️ Change Your Life अभियान द्वारा प्रस्तुत